काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको झन्डै दुईतिहाइ मतको विश्वासमा प्रधानमन्त्री बनेका रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले एक शब्द पनि नबोली संसद्को पहिलो अधिवेशन अन्त्य भएको छ। शाह चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए।
विगतमा संसद्को पहिलो अधिवेशनको प्रारम्भमै प्रधानमन्त्रीले देश र जनताका नाममा सम्बोधन गर्ने चलन थियो। तर, उक्त परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्री शाहले संसद्मा एक शब्द पनि बोलेनन्। बरु, उनले सिंहदरबारमा प्रदेशगत रूपमा सांसदहरूलाई बोलाएर छलफल गरेर सुझाव र सल्लाह लिए।
फागुन २१ को निर्वाचन नतिजासँगै चैत १९ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन सुरु भएको थियो। अधिवेशन ९ दिन चलेको छ, जसमध्ये ६ पटक बैठक बसेर १० घण्टा ५० मिनेट संसदीय कामकारबाहीमा बितेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ। शुक्रबार संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठक बसेको थियो, जसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले देशवासीका नाममा सम्बोधन गरेका थिए।
अधिवेशनको छोटो अवधिमै केही महत्वपूर्ण कामहरू भने सम्पन्न भएका छन्। प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख चयन भएका छन्। चैत २२ गते सभामुखमा डोलप्रसाद अर्याल निर्वाचित भएका थिए भने शुक्रबार उपसभामुखमा रुबीकुमारी ठाकुर निर्वाचित भइन्। छोटो समयमै संसदीय समितिहरू पनि गठन भएका छन्। प्रतिनिधिसभाका १० विषयगत र २ संयुक्त समिति शुक्रबार गठन भएका हुन्।
प्रतिनिधिसभामा अर्थ, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, पर्यटन, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित; कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत, महिला तथा सामाजिक मामिला, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन, पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि र सार्वजनिक लेखा समिति गरी १० विषयगत समितिहरू रहेका छन्।
संयुक्त समितिअन्तर्गत संसदीय सुनुवाइ समिति र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन अनुगमन तथा मूल्यांकन समिति छन्। महत्वपूर्ण मानिने संसदीय सुनुवाइ समिति पनि शुक्रबार नै पूर्ण भएको छ। सुनुवाइ समितिमा प्रतिनिधिसभाका अर्जुननरसिंह केसी, कवीन्द्र बुर्लाकोटी, गजला समिम मिकरानी, चन्दनकुमार सिंह, पद्माकुमारी अर्याल, बोधनारायण श्रेष्ठ, भीष्मराज आङ्देम्बे, मधु चौलागाईं, रञ्जु दर्शना, राजीव खत्री, डा.लेखजंग कार्की र वर्षमान पुन मनोनीत भएसँगै समितिले पूर्णता पाएको हो।
२ सय ७५ सदस्यीय यस प्रतिनिधिसभामा रास्वपाका १ सय ८२, नेपाली कांग्रेसका ३८, एमालेका २५, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका १७, श्रम संस्कृति पार्टीका ७, राप्रपाका ४ र एक स्वतन्त्र सांसद छन्।
राष्ट्रियसभामा पनि पदाधिकारी चयन
राष्ट्रियसभामा पनि रिक्त उपाध्यक्षसहित ४ वटा समिति पनि गठन भएका छन्। सभाको उपाध्यक्षमा लीलाकुमारी भण्डारी चयन भएकी छन्। त्यस्तै, विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति सभापतिमा कृष्णप्रसाद पौडेल र विधायन व्यवस्थापन समिति सभापतिमा कृष्णबहादुर रोकाय निर्वाचित भएका छन्। सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको सभापतिमा पूजा चौधरी र संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको सभापतिमा जयन्तीदेवी राईलाई बनाइएको छ।
१५ दिनमै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन
शाह नेतृत्वको सरकार १५ दिनमै पुनर्गठन भएको छ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सरकार बनेको दुई हप्तामा दुई मन्त्री थपेका छन् भने एक जनालाई हटाएका छन्। शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेनले १६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका हुन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीमा गौरीकुमारी यादव र श्रममन्त्रीमा रामजी यादव नियुक्त भएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेनको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गौरीकुमारी र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीमा रामजी यादवलाई नियुक्त गरेका हुन्। रामजी सप्तरी क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। रामजीले जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतलाई पराजित गरेका थिए।
डा. राउतले २०७९ सालको निर्वाचनमा ‘मधेसका मसिहा’ भनेर चिनिने उपेन्द्र यादवलाई सोही निर्वाचन क्षेत्रमा ठूलो मतान्तरले पराजित गरेका थिए। फागुन २१ को निर्वाचनमा उनै डा. राउतलाई रामजी यादवले भारी मतान्तरले हराए। यस निर्वाचन क्षेत्रमा डा. राउत तेस्रो भएका छन्। रामजीका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी जनता समाजवादी पार्टीका नेता उमेशप्रसाद यादव बने। यादव यसअघि माओवादी केन्द्रमा थिए।
गौरीकुमारी महोत्तरी–४ बाट निर्वाचित सांसद हुन्। उनले भारी मतान्तरले जसपा नेपालका सुरेन्द्रप्रसाद यादवलाई पराजित गरेकी थिइन्। उद्योग मन्त्रालय पहिले रिक्त नै थियो। चैत १३ गते मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दा उद्योगमन्त्री नियुक्त गरिएको थिएन। यस्तै, विवादमा परेपछि श्रममन्त्री दीपककुमार साह बर्खास्तगीमा परेका थिए। साह १४ दिनमै पदमुक्त भएपछि उनको ठाउँमा रामजी यादवले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका हुन्। बालेनको मन्त्रिपरिषद्मा ६ जना महिला मन्त्री पुगेका छन्। सम्भवतः इतिहासमै पहिलोपटक मन्त्रिपरिषद्मा महिलाको सहभागिता ३७.५ प्रतिशत पुगेको छ।
राष्ट्रपतिको सम्बोधन
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि युवापुस्ताको नेतृत्व र सुशासन अपरिहार्य रहेको बताएका छन्।
हालै सम्पन्न आमनिर्वाचनपछि गठन भएको नयाँ संसद्को संयुक्त बैठकलाई शुक्रबार सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सेवा प्रवाहमा आमूल परिवर्तन हुनुपर्नेमा जोड दिए। राष्ट्रपति पौडेलले यसपटकको निर्वाचनबाट संसदीय इतिहासमै अभूतपूर्व रूपमा युवावर्गको प्रतिनिधित्व हुनुलाई लोकतान्त्रिक प्रणालीमा युवाहरूको बढ्दो आकर्षण र विश्वासका
रूपमा व्याख्या गरे।
राष्ट्रपति पौडेलले जनताले पारदर्शी शासन प्रणाली र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको तीव्र इच्छा राखेको बताए। उनले भने, ‘सरकारी संयन्त्रमा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता हटाएर नागरिकले घरदैलोमै सरकार छ भन्ने अनुभूति गर्नुपर्छ।’ सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई संवैधानिक निकास दिएकामा राष्ट्रपति पौडेलले धन्यवादसमेत व्यक्त गरे।
कांग्रेसबाहेक दलका नेता चयन
प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसबाहेक सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले संसदीय दलको नेता पनि चयन गरिसकेका छन्। एमालेले रामबहादुर थापा, नेकपाले पुष्पकमल दाहाल, श्रम संस्कृतिले हर्कराज राई र राप्रपाले ज्ञानबहादुर शाहीलाई दलको नेता चयन गरेका छन्।
संसदीय काम
प्रतिनिधिसभाले नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको छ भने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिलाई पनि पूर्णता दिएको छ। राष्ट्रियसभाबाट उत्पत्ति भएका विधेयकलाई सभाबाट प्राप्त सन्देश प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत भएका छन्।
